राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति – Rajyapal ki sanvaidhanik sthiti

नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारे वेबसाइट में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस आर्टिकल में सहज और सरल शब्दों में चर्चा करने जा रहे हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपने सख्त कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिले में वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है (मंत्रियों की सलाह के बगैर)।

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति (Rajyapal ki sanvaidhanik sthiti)

राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम अनुच्छेद 154, 163 एवं 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं-

(अ) राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी यह संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे (अनुच्छेद 154)।

(ब) अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा (अनुच्छेद 163) अपने अधिकारियों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी।

(स) राज्य मंत्रीपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी (अनुच्छेद 164)। या उपबंध राज्य में राज्यपाल के संवैधानिक बुनियाद के रूप में है।

उपर्युक्त इससे यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति, राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित दो मामलों में भिन्न है-

1. संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करें जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई।

2. 42 वें संविधान संशोधन (1976) के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है।

संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में है –

1. राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना।

2. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।

3. पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय

4. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को दिए राशि का निर्धारण।

5. राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।

उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकार ओं के अतिरिक्त (उदाहरणार्थ संविधान में उल्लिखित विवेकाधिकारों के बारे में) राज्यपाल, राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है। (जैसे राजनीतिक स्थिति के मामलों में अप्रत्यक्ष निर्णय)। यह सब निम्नलिखित मामलों में संबंधित है-

1. विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में।

2. राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना करने पर मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मामले में।

3. मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना

इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है यह इस प्रकार हैं –

1. महाराष्ट्र विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना।

2. नागालैंड त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर अतिरिक्त विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में।

3. गुजरात-सौराष्ट्र और कच्छ के लिए प्रथम विकास बोर्ड की स्थापना।

4. असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था।

5. मणिपुर-राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था।

6. सिक्किम-राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना।

7. अरुणाचल प्रदेश-राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना।

8. कर्नाटक-हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना।

राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में

अनुच्छेद	विषय वस्तु
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालक शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल का कार्यकाल
157	राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ता
158	राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं
159	राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण
160	कतिपय आकस्मिक रिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य
161	राज्यपाल की क्षमादान आज की शक्ति
162	राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा
163	मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्त कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि
165	राज्य का महाधिवक्ता
166	राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही
167	राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व
174	राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान तथा उसका भंग होना
175	राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबंधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार
176	राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन
200	विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना
201	राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना
213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
217	राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर

निष्कर्ष-(conclusion)

दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस पोस्ट को अंत तक पढ़ा होगा और समझा होगा राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक-

दोस्तों इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ-साथ केंद्र (अर्थात राष्ट्रपति) का प्रतिनिधि होता है।

अस्वीकरण-(Disclemar)

दोस्तों यह पोस्ट हमने अपने शिक्षा के आधार पर लिखा इसलिए आर्टिकल बिल्कुल सही है अगर आप सबको इसमें कोई संदेह दिखाई पड़ता है तो कमेंट करके बता सकते हैं हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे